किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों  के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकारोंं के एक भाग के रूप में मान्यता दी? 

Explanation

The 97th Constitutional Amendment Act, 2011 gave constitutional recognition to cooperative societies.

It added the right to form cooperative societies under Article 19(1)(c) (freedom of association), making it part of the Fundamental Rights.

It also added Article 43B under the Directive Principles of State Policy to promote voluntary formation and democratic functioning of cooperatives.

97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक मान्यता दी गई।

इसने अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को शामिल किया, जिससे यह मौलिक अधिकारों का हिस्सा बन गया।

इसके साथ ही अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक संचालन और विकास को बढ़ावा देता है।

 Extra Facts (अतिरिक्त जानकारी)

• 🏛️ Cooperative societies = democratic member-controlled organizations
• 👥 Principle: “One member, one vote”
• 📅 Enacted in 2011, but implementation and governance rules strengthened later
• 🌱 Aim: Promote rural development, agriculture, credit access, and small businesses
• ⚖️ Strengthened India’s cooperative federalism model

✅ Final Answer:

👉 97th Amendment Act / 97वां संशोधन अधिनियम