Article 323B of the Constitution of India (added by the 42nd Amendment) empowers the Parliament to establish tribunals for adjudication of matters related to certain subjects. Which of the following matters is specifically covered under Article 323B?

📘 Explanation

Article 323B empowers Parliament and State Legislatures to establish tribunals for specific matters such as:

• Taxation
• Foreign exchange
• Industrial and labour disputes
• Land reforms
• Ceiling on urban property
• Elections, etc.

👉 These subjects are explicitly listed, and tribunals can be created through legislation to handle such disputes efficiently.

Article 323B संसद और राज्य विधानसभाओं को कुछ विशेष विषयों पर अधिकरण (Tribunals) स्थापित करने का अधिकार देता है, जैसे:

• कराधान (Taxation)
• विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange)
• औद्योगिक एवं श्रम विवाद
• भूमि सुधार
• शहरी संपत्ति की सीमा
• चुनाव आदि

👉 इन विषयों को कानून द्वारा अधिकरणों को सौंपा जा सकता है।

📚 Why Other Options Are Incorrect (अन्य विकल्प क्यों गलत हैं)

• Appointment of Supreme Court judges ❌
  👉 यह संविधान के अन्य प्रावधानों (Articles 124 आदि) के अंतर्गत आता है
• Recruitment and service conditions of public servants ❌
  👉 यह Article 323A के अंतर्गत आता है (Administrative Tribunals)
• Only industrial disputes ❌
  👉 Article 323B केवल औद्योगिक विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि कई विषयों को कवर करता है

📌 Extra Tip (Exam Point)

👉 323A → Civil services (service matters)
👉 323B → Other matters like tax, land, elections etc.