In India, when were privy purses officially abolished?

🟢 Explanation 

Privy purses were payments given by the Government of India to former rulers of princely states after independence as part of their agreement to join the Indian Union.

In 1971, these payments were officially abolished through a constitutional amendment passed by the Parliament of India during the government of Indira Gandhi.
After this decision, former princes lost their special privileges and financial allowances.

🟢 व्याख्या 

प्रिवी पर्स वह धनराशि थी जो स्वतंत्रता के बाद रियासतों के शासकों को भारत संघ में विलय के बदले सरकार द्वारा दी जाती थी।

सन् 1971 में संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसे आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। यह निर्णय इंदिरा गांधी की सरकार के समय लिया गया, जिसके बाद पूर्व रियासतों के शासकों की विशेष सुविधाएँ और आर्थिक भत्ते समाप्त हो गए।

⭐ Extra Facts (Additional Knowledge)

🔹 English

• Privy purses were promised during the integration of princely states (1947–49).

• Their abolition promoted equality by removing royal privileges.

• The amendment also ended official recognition of princes.

🔹 हिन्दी

• 1947–49 के दौरान रियासतों के भारत में विलय के समय प्रिवी पर्स देने का वादा किया गया था।

• इसे समाप्त करने का उद्देश्य समानता स्थापित करना था।

• इस संशोधन के बाद राजाओं की आधिकारिक मान्यता भी समाप्त हो गई।