In June 2025, Karnataka raised the housing reservation quota for religious minorities from 10% to what percentage?

In June 2025, the Government of Karnataka increased the housing reservation quota for religious minorities from 10% to 20%. This move was aimed at providing better access to affordable housing for minority communities, ensuring social inclusion and equitable development. The religious minorities in India generally include communities like Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Parsis, and others depending on state classification.

• Karnataka already had various reservation policies for Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), and Other Backward Classes (OBC).

• This increase was part of the state government’s broader policy to promote minority welfare and address housing inequalities.

• The decision followed recommendations from the Karnataka Minority Development Corporation.

जून 2025 में, कर्नाटक सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आवास आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को किफायती आवास तक बेहतर पहुंच देना और सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित करना था। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों में आमतौर पर मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और अन्य राज्य-विशिष्ट समूह शामिल होते हैं।

अतिरिक्त तथ्य:

• कर्नाटक में पहले से ही अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण नीति मौजूद थी।

• यह वृद्धि राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण नीति का हिस्सा थी और आवास असमानताओं को कम करने के लिए की गई।

• इस निर्णय के पीछे कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम (Karnataka Minority Development Corporation) की सिफारिश भी थी।