The power to issue writs for enforcement of Fundamental

🟢 Explanation (English)

Article 32 of the Constitution of India gives the Supreme Court of India the power to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights.

If any Fundamental Right of a citizen is violated, a person can directly approach the Supreme Court under Article 32. Because of this importance, Dr. B. R. Ambedkar called Article 32 the “Heart and Soul of the Constitution.”

The Supreme Court can issue five types of writs:

• Habeas Corpus

• Mandamus

• Prohibition

• Certiorari

• Quo Warranto

🟢 व्याख्या (Hindi)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इसी कारण डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की “आत्मा और हृदय” कहा था।

सर्वोच्च न्यायालय पाँच प्रकार की रिट जारी कर सकता है —

• हेबियस कॉर्पस

• मंडामस

• प्रोहीबिशन

• सर्टियोरारी

• क्वो वारंटो

⭐ Extra Facts (Additional Knowledge)

🔹 English

• Article 32 itself is a Fundamental Right.

• High Courts also issue writs under Article 226.

• Article 32 cannot normally be suspended except during a National Emergency (with limitations).

🔹 हिन्दी

• अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है।

• उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं।

• सामान्य परिस्थितियों में अनुच्छेद 32 को निलंबित नहीं किया जा सकता।