Privatisation under the 1991 reforms primarily involved:

Explanation

Privatisation under the 1991 Economic Reforms mainly meant reducing the role of the government in business by selling its shares in Public Sector Enterprises (PSEs).

1991 के आर्थिक सुधारों के तहत निजीकरण (Privatisation) का मुख्य अर्थ था सरकार की भूमिका को कम करना और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSEs) में अपनी हिस्सेदारी को बेचना।

👉 This process is also called Disinvestment (विनिवेश).
👉 इस प्रक्रिया को विनिवेश (Disinvestment) कहा जाता है।

👉 It allowed private sector participation, improving efficiency and competition.
👉 इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी, जिससे कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धा में सुधार हुआ।

❌ Why other options are incorrect:

• Increasing agricultural subsidies (कृषि सब्सिडी बढ़ाना)
  👉 Related to agriculture policy, not privatisation
• Reducing bank interest rates (ब्याज दर कम करना)
  👉 Part of monetary policy, not privatisation
• Nationalising private companies (राष्ट्रीयकरण)
  👉 Opposite of privatisation

⭐ Extra Facts

• The 1991 reforms are also known as LPG Reforms – Liberalisation, Privatisation, Globalisation.
  1991 के सुधारों को LPG सुधार (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) कहा जाता है।
• These reforms were introduced during the tenure of P. V. Narasimha Rao (Prime Minister) and Manmohan Singh (Finance Minister).
  ये सुधार पी. वी. नरसिंह राव (प्रधानमंत्री) और मनमोहन सिंह (वित्त मंत्री) के समय लागू किए गए।
• The aim was to overcome the economic crisis of 1991.
  इसका उद्देश्य 1991 के आर्थिक संकट से उबरना था।
• Privatisation helped in reducing fiscal burden on the government.
  निजीकरण से सरकार पर वित्तीय बोझ कम हुआ।