The Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment)

🧠 Explanation 

The Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025 is a proposed change to the Indian Constitution that was introduced in the Lok Sabha on 20 August 2025 by the Union Home Minister. One of its main provisions is about accountability and governance of high‑ranking public officials.

📍 Key Point:
Under this Bill, if a Minister — including a Union Minister, State Minister, Chief Minister, or even the Prime Minister — is arrested and kept in custody for 30 consecutive days on charges that are serious (typically punishable with imprisonment of five years or more), they must resign or are automatically removed from office.

➡️ This proposal aims to ensure that those holding public office do not remain in their positions while detained for serious offences — even before conviction — to uphold public trust in governance.

📌 Note: This is about detention/continued custody, not conviction. That’s a separate legal process (e.g., disqualification under the Representation of the People Act happens on conviction).

📝 व्याख्या 

संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, जो 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया गया, एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसका लक्ष्य सरकारी पदों पर बैठे उच्च अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाना है।

📍 मुख्य बात:
इस विधेयक के अनुसार, यदि कोई केंद्रीय या राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार या गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत (कस्टडी) में रखा जाता है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा या स्वतः पद से हटा दिया जाएगा।

➡️ यह प्रावधान इसलिए लाया गया है ताकि गंभीर आरोपों में फंसे हुए अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के साथ पद पर बने न रह सकें और जनता का विश्वास सरकार में बना रहे।

📌 ध्यान दें: यह सजा या दोषसिद्धि के बारे में नहीं है, बल्कि हिरासत में रहने के आधार पर है — यानी बिना अभी दोषी साबित हुए पद से हटाया जा सकता है।