The “Indian Councils Act of 1892” represented a limited expansion of Indian participation in the legislative councils.

Explanation / व्याख्या

The Indian Councils Act of 1892 increased the number of members in the legislative councils and allowed limited Indian participation. It introduced a system in which certain organizations like municipalities, universities, and chambers of commerce could recommend members, who were then officially nominated by the Governor-General or provincial governors. This was considered a form of indirect election, although the British government did not formally use the word “election.”

1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधायी परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई और भारतीयों की सीमित भागीदारी की अनुमति दी। नगरपालिकाओं, विश्वविद्यालयों और वाणिज्य मंडलों जैसे निकायों को सदस्यों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया, जिन्हें बाद में गवर्नर-जनरल या प्रांतीय गवर्नर द्वारा नामित किया जाता था। इसे अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रारंभिक रूप माना जाता है, हालांकि ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से “चुनाव” शब्द का उपयोग नहीं किया।

Extra Facts / अतिरिक्त तथ्य

• The Act was passed during the British rule under Queen Victoria.
  यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान क्वीन विक्टोरिया के समय पारित किया गया था।

• It also allowed members to ask questions on the budget, though they could not vote on it.
  इस अधिनियम ने सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, लेकिन वे उस पर मतदान नहीं कर सकते थे।

• Later reforms such as the Indian Councils Act 1909 further expanded legislative councils and introduced separate electorates.
  बाद में 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम (मॉर्ले-मिंटो सुधार) ने परिषदों का विस्तार किया और अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की।