The new Indian Ports Bill 2025 seeks to repeal which Indian Act?

🟢 Explanation

The Indian Ports Bill, 2025 aims to repeal the old Indian Ports Act, 1908 and replace it with a modern legal framework.

भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 का उद्देश्य पुराने भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 को निरस्त करके एक नया और आधुनिक कानून लागू करना है।

👉 The 1908 Act is outdated and does not meet the needs of modern port management and technology.
👉 1908 का अधिनियम पुराना हो चुका है और आधुनिक बंदरगाह प्रबंधन और तकनीक की जरूरतों को पूरा नहीं करता।

👉 The new bill focuses on better governance, safety, environmental protection, and ease of doing business.
👉 नया विधेयक बेहतर प्रशासन, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और व्यापार में आसानी पर ध्यान देता है।

❌ Why other options are incorrect:

• Indian Bills of Lading Act, 1856 – Related to shipping documents, not port governance
• Major Port Authorities Act, 2021 – Already a modern law, not repealed
• Calcutta Port (Pilotage) Act, 1948 – Specific to Kolkata port only

⭐ Extra Facts:

• India has 12 major ports and 200+ minor ports.
  भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं।
• Ports play a crucial role in international trade (about 90% by volume).
  बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय व्यापार (लगभग 90% मात्रा) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• The new bill promotes digitization and private sector participation.
  नया विधेयक डिजिटलीकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है।
• It also aims to improve port efficiency and global competitiveness.
  इसका उद्देश्य बंदरगाहों की दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है।