What is the purpose of the ‘Melt and Pour’ rule introduced in the DMI&SP Policy 2025?

📘 Explanation

The ‘Melt and Pour’ rule under the DMI&SP Policy (2025) is aimed at strengthening domestic manufacturing standards for steel used in public procurement.
Its purpose is to ensure that steel used in government-funded projects is fully manufactured in India, promoting self-reliance and high-quality domestic production rather than relying on imported semi-finished inputs.

DMI&SP Policy 2025 के अंतर्गत ‘Melt and Pour’ नियम का उद्देश्य सरकारी खरीद में उपयोग होने वाले इस्पात के लिए घरेलू निर्माण मानकों को मजबूत करना है।
इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी परियोजनाओं में उपयोग होने वाला इस्पात पूरी तरह भारत में निर्मित हो, जिससे आत्मनिर्भरता और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले।

📌 Extra Facts

1. Policy Focus / नीति का फोकस:

•  Encourages use of domestically produced steel in government procurement.
• सरकारी खरीद में घरेलू इस्पात के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

2. Self-Reliance / आत्मनिर्भरता:

•  Supports India’s goal of reducing dependence on imports.
•  आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करता है।

3. Quality Assurance / गुणवत्ता नियंत्रण:

•  Ensures better monitoring of production standards.
• उत्पादन मानकों की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करता है।