Which Amendment extended the reservation of seats for SCs and STs in the legislatures for another 10 years till 2030?

Explanation

The 104th Constitutional Amendment Act, 2019 extended the reservation of seats for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies.

संविधान के 104वें संशोधन अधिनियम, 2019 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया।

👉 It extended the reservation for another 10 years (till 2030).
👉 इस संशोधन ने आरक्षण को और 10 वर्षों (2030 तक) के लिए बढ़ा दिया।

❌ Why other options are incorrect:

• 101st Amendment – Related to GST (Goods and Services Tax)
• 103rd Amendment – Introduced 10% EWS reservation
• 105th Amendment – Related to OBC state list powers

⭐ Extra Facts

• The SC/ST reservation in legislatures is provided under Article 330 and Article 332 of the Indian Constitution.
  विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के तहत दिया जाता है।
• This reservation is periodically extended by constitutional amendments.
  यह आरक्षण समय-समय पर संविधान संशोधनों द्वारा बढ़ाया जाता है।
• Earlier extensions were done through the 79th, 95th, and 109th Amendments.
  इससे पहले इसे 79वें, 95वें और 109वें संशोधनों के माध्यम से भी बढ़ाया गया था।
• The aim is to ensure political representation of SCs and STs in legislatures.
  इसका उद्देश्य SCs और STs को विधायिकाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना है।