The Industrial Policy Resolution of 1948 aimed at:

🟢 Explanation

The Industrial Policy Resolution (IPR), 1948 was India’s first industrial policy after independence. Its main objective was to establish a mixed economy, where both public and private sectors would operate, but with a leading role for the public sector.

Key aims included:

• Development of key and strategic industries under government control

• Expansion of public sector enterprises

• Planned industrial growth for national development

• Prevention of concentration of economic power

The policy laid the foundation for India’s state-led industrialization strategy.

🟢 व्याख्या

औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1948 (Industrial Policy Resolution, 1948) स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति थी। इसका मुख्य उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) स्थापित करना था, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र हों, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका हो।

मुख्य उद्देश्य:

• महत्वपूर्ण और रणनीतिक उद्योगों को सरकारी नियंत्रण में लाना

• सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देना

• योजनाबद्ध औद्योगिक विकास

• आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना

⭐ Extra Facts / अतिरिक्त तथ्य

🔹 Industries were divided into categories based on government control.
🔹 It later influenced the Industrial Policy Resolution of 1956, which expanded the public sector further.
🔹 This policy marked the beginning of India’s planned economic development model.