What happens if a law is declared unconstitutional under judicial review?

🟢 Explanation 

Under the power of judicial review, courts examine whether a law follows the Constitution.
If a law is found unconstitutional, it becomes null and void, meaning it has no legal effect and cannot be enforced.

In India, the power of judicial review is mainly exercised by the Supreme Court of India and High Courts to protect the Constitution and fundamental rights of citizens.

🟢 व्याख्या 

न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अंतर्गत न्यायालय यह जांच करते हैं कि कोई कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं।
यदि कोई कानून असंवैधानिक पाया जाता है, तो उसे निरर्थक (Null and Void) घोषित कर दिया जाता है, अर्थात वह कानून कानूनी रूप से अमान्य हो जाता है और लागू नहीं किया जा सकता।

भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास होती है, जो संविधान और मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं।

⭐ Extra Facts (Additional Knowledge)

🔹 English

• Judicial review is considered a basic feature of the Indian Constitution.

• Articles 13, 32, and 226 give courts the power to review laws.

• Any law violating Fundamental Rights can be struck down by courts.

🔹 हिन्दी

• न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का भाग मानी जाती है।

• अनुच्छेद 13, 32 और 226 न्यायालयों को यह शक्ति प्रदान करते हैं।

• मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून अदालत द्वारा रद्द किया जा सकता है।